जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)
इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देना और जैव निर्माण और जैव प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। यह स्टार्...
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) केंद्र सरकार की योजना है (Minority & SC/ST श्रेणी), जो पूरे भारत में लागू है। जानकारी का स्रोत/विभाग: Ministry Of Science And Technology। आवेदन पूरे साल खुले हैं या अंतिम तिथि घोषित नहीं है। आधिकारिक पेज: www.pib.gov.in।
मुख्य जानकारी
विभाग / मंत्रालय: Ministry Of Science And Technology
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना का कुल 91,97,00,00,000 रुपये का प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय है।-जैव उद्यमियों के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण, ऊष्मायन सहायता और समर्पित मार्गदर्शन प्राप्त होता है।-शोधकर्ताओं, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आधुनिक जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए अतिरिक्त धन और प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त होता है।-जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना के लिए 50,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।-जैव प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए 65,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।-स्थापना के लिए 75,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रॉयल्टी साझाकरण या इक्विटी वित्तपोषण के साथ संयुक्त।-निजी विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, न्यास और प्रतिष्ठान पूंजी समर्थन प्राप्त करते हैं लेकिन कुल पूंजी निवेश लागत का 25 प्रतिशत साझा करने की आवश्यकता होती है।-केंद्र सरकार या निजी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित इन्क्यूबेटर्स या कंपनियों को कुल परियोजना लागत के न्यूनतम 30 प्रतिशत की अनिवार्य सह-वित्त पोषण आवश्यकता के साथ धन प्राप्त होता है।-राजकीय द्वारा स्थापित इन्क्यूबेटर्स या कंपनियों को कुल परियोजना लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत की अनिवार्य सह-वित्त पोषण आवश्यकता के साथ धन प्राप्त होता है। शर्तें * *-स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्यम और उद्योग आवेदकों को कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत नकद में योगदान करना चाहिए, जिसमें भूमि और निर्माण को सख्ती से शामिल नहीं किया गया है। पांच वर्षों के भीतर 10 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश दौर, या अनिवार्य रूप से पांचवें वर्ष के अंत में नवीनतम मूल्यांकन की 20 प्रतिशत छूट पर।-आवेदक को सरकारी समर्थन अवधि समाप्त होने के बाद निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित स्थिरता व्यवसाय योजना को सफलतापूर्वक लागू करना चाहिए।-परियोजना के पूर्वनिर्धारण की स्थिति में, लाभार्थी को पूर्वनिर्धारण की तारीख
पात्रता (कौन ले सकता है)
आवेदक एक कानूनी संस्था होनी चाहिए, या तो लाभ के लिए या लाभ के लिए नहीं।-आवेदक को संबंधित कराधान और अन्य प्रशासनिक प्राधिकरणों के साथ भारत में आधिकारिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए।-आवेदक को जैव-सेवाओं या जैव-निर्माण के लागू कार्यात्मक क्षेत्र में ठोस पूर्व अनुभव होना चाहिए।-आवेदक को किसी भी केंद्र सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।-आवेदक को किसी भी राजकीय द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।-आवेदक को भारत सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।-आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमुख प्रवर्तक या कानूनी संस्था किसी भी बड़े मुकदमे में शामिल नहीं है जो निर्धारित परियोजनाओं के वितरण को प्रभावित कर सकती है।-आवेदक को डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और हितों के टकराव की नीतियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उनके नवाचार के लिए आवश्यक नियामक मंजूरी या उन्हें प्राप्त करने के करीब होना
आवेदन कैसे करें
**Online**
चरण 1: आवेदक को प्रस्तावों के लिए आवधिक राष्ट्रीय कॉल के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के आधिकारिक पोर्टलों की लगातार निगरानी करनी चाहिए।
आवेदक को जारी दिशा-निर्देशों की पूरी तरह से समीक्षा करनी चाहिए और अपनी परियोजना के लिए प्रासंगिक विषयगत क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए। * * चरण 2: * * आवेदक को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और वैकल्पिक रूप से रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए यदि यह पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के चरण से पहले अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है।
यह प्रारंभिक प्रस्तुति समीक्षा समिति को मूल रूप से इच्छित परियोजना के दायरे और व्यवहार्यता का आकलन करने में मदद करती है। * * चरण 3: * * आवेदक को अंतिम समय सीमा से पहले नामित आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव का व्यवस्थित रूप से मसौदा तैयार करना और जमा करना होगा।
इस विस्तृत अनुप्रयोग में जैव-सेवाओं के दायरे, तकनीकी मील के पत्थर, पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे और सटीक वित्त पोषण आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से विवरण होना चाहिए।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया * * चरण 4: * * प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन शुरू में एक प्रारंभिक जांच समिति द्वारा किया जाता है ताकि परिभाषित पात्रता मानदंडों के सख्त अनुपालन को सत्यापित किया जा सके।
कोई भी प्रस्ताव जो मूलभूत कानूनी, वित्तीय और तकनीकी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, इस स्तर पर व्यवस्थित रूप से फ़िल्टर किया जाता है।
चरण 5: आवेदक को बायोफाउंड्रीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए चयन समिति के समक्ष पेशेवर रूप से व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज़
Entity Registration Certificate.
Taxation Registration Document.
Proof of Prior Experience in Bio-Services or Biomanufacturing.
Self-Declaration of Not Being Blacklisted.
Shareholding Pattern Document. (For Startups, Small and Medium Enterprises, and Industries)
Detailed Project Proposal.
Sustainability Business Plan.
Expression of Interest. (If Specifically Requested During the Initial Call)
Regulatory Clearances. (If Applicable)
Grant Agreement Document.
त्वरित जवाब
I am currently managing an enterprise that was previously debarred from participating in initiatives led by a Public Sector Undertaking, so would this past issue automatically disqualify my organization from applying?
If your organization has been blacklisted by any Public Sector Undertaking of the Government of India, you are strictly ineligible to apply for the financial assistance and support provided.
Our small and medium enterprise has received substantial foreign direct investment recently, meaning our resident Indian founders now hold 40% of the shares, so are we still eligible to submit a proposal?
To qualify for the benefits as a startup, small and medium enterprise, or industry, a minimum of 51% of the company's stake must be legally owned and controlled by resident Indian citizens.
My startup has solely focused on software development for the past 3 years, but we now wish to pivot into creating bio-based chemicals, so can we participate in this initiative without previous biological work?
Applicants must possess tangible prior experience and operational knowledge in the applied functional area of bio-services or high-performance biomanufacturing to be considered eligible for the grant or support.
We are an informal collective of researchers and students working on climate-resilient agriculture out of a university lab without a formal company structure, so can we apply for funding to build a pilot facility?
You must be a legally registered entity in India to qualify for the initiative. Informal groups or unregistered collectives do not meet the mandatory foundational criteria for applicant eligibility.
Are there specific regulatory and ethical guidelines regarding information sharing, proprietary data, and personal interests that our organization must formally agree to abide by before our application can be considered valid?
Yes, applicants must strictly adhere to the comprehensive data protection, confidentiality, and conflict of interest policies mandated by the Department of Biotechnology and the Biotechnology Industry Research Assistance Council.
Our organization is structured as a non-governmental organization working on a not-for-profit basis rather than a traditional commercial company, so does this structural designation prevent us from receiving financial support?
The initiative accepts applications from both for-profit and not-for-profit legal entities, provided they meet all other mandatory technical and financial prerequisites for the intended projects.
We recently incorporated our business but have not yet registered with the national taxation authorities or obtained the necessary administrative clearances, so can we proceed with the application in the meantime?
It is absolutely mandatory for the applicant entity to be officially registered with the respective taxation and other administrative authorities in India at the time of application submission.
One of the major promoters of our organization is currently involved in a significant legal dispute regarding financial fraud, so will this ongoing court case affect our chances of being selected for the grant?
Your application will be affected, as it is a mandatory requirement that neither the legal entity nor its major promoters are involved in any major litigation that could compromise the delivery of assigned projects.
We have developed a new synthetic biology product but we are still in the early stages of applying for the necessary safety and environmental approvals, so how will this impact the evaluation of our proposal?
While you can apply, the evaluation committees actively prioritize and give preference to proposals that have either already secured the necessary regulatory clearances or are very close to obtaining them.
Our enterprise faced regulatory issues a few years ago which led to us being restricted from working with a specific State Government, so will this localized ban prevent us from applying for this national initiative?
Yes, any organization that is currently blacklisted by any State Government within India is strictly prohibited from participating and will fail the preliminary screening process.