इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता स्थापित करने के लिए कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से चयनित उद्यमियों को 4...
दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना Arunachal Pradesh सरकार की योजना है (Startup & Innovation श्रेणी), जो Arunachal Pradesh में लागू है। जानकारी का स्रोत/विभाग: Department Of Finance-Planning And Investment। आवेदन पूरे साल खुले हैं या अंतिम तिथि घोषित नहीं है। आधिकारिक पेज: ddusyarunachal.in।
मुख्य जानकारी
विभाग / मंत्रालय: Department Of Finance-Planning And Investment
आवेदक को लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए पात्र लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अग्रिम पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त होता है। 1. आवेदक भूमि और भवन की लागत को छोड़कर परियोजना लागत के लिए ₹ 10,00,000 से लेकर ₹ 50,00,000 तक के ऋण का लाभ उठा सकता है। 1. आवेदक (विशेष रूप से महिला उद्यमी) वार्षिक रूप से अतिरिक्त 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उद्यमी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) न बन जाए। 1. आवेदक को अपने स्वयं के योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 30 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है। 1. आवेदक को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राशि का ऋण घटक प्राप्त होता है
पात्रता (कौन ले सकता है)
आवेदक अरुणाचल प्रदेश का होना चाहिए। 1. आवेदक एक बेरोजगार व्यक्ति होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास न्यूनतम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष (10+2) की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में बैंक योग्य और व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव होना चाहिएः-कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में पैकेजिंग, कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, दूध प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। - इको-टूरिज्म, जिसमें होम स्टे और टूर ऑपरेटर शामिल हैं। - पारंपरिक करघों के आधुनिकीकरण और एक नई बुनाई इकाई शुरू करने के लिए नए करघों की खरीद के लिए पारंपरिक कपड़ा बुनाई। - लघु विनिर्माण इकाइयाँ/बांस प्रसंस्करण इकाइयाँ/सेवा केंद्र/निदान केंद्र स्थापित करना; * * वरीयता/प्राथमिकता/छूटः * * 1. यदि आवेदक के पास पर्यटन और आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी. आई.) से डिग्री/डिप्लोमा है तो उसे वरीयता दी जाएगी। 1. आवेदक को वरीयता दी जाएगी यदि वह न्यूनतम अनिवार्य स्वयं के योगदान से अधिका योगदान करता है। 1. आवेदक को सीमा सामुदायिक विकास (सी. डी.) प्रखंडों में चिकित्सा चिकित्सालय या नैदानिकेंद्र खोलने के लिए वरीयता दी जाएगी। 1. यदि परियोजना एक विनिर्माण इकाई है तो आवेदक को वरीयता दी जाएगी। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
आवेदन कैसे करें
**Online**
* * चरण 1: * * डी.
के आधिकारिक पृष्ठ पर जाएँ: [https://ddusyarunachal.in] (https://ddusyarunachal.in) और मुख पृष्ठ के ऊपरी-दाएँ कोने में मेनू विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 2: मेनू से "रजिस्टर" पर क्लिक करें।
नाम, ईमेल आईडी, फोनंबर, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसे आवश्यक विवरण भरें और पंजीकरण फॉर्म जमा करें।
ध्यान दें: यदि आपको फॉर्म भरने या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.
आर.) तैयार करने में मदद की आवश्यकता है, तो आप ईमेल कर सकते हैं: * * chockidorji@gmail.com * * या वॉट्सऐप: * * 9402693699 * *।
चरण 3: सफल पंजीकरण के बाद, स्क्रीन पर सूचना पाठ के साथ एक विंडो दिखाई देगी।
ज़रूरी दस्तावेज़
Proof of Identity
Aadhaar Card
Proof of residence
Proof of business address
No dues certificate from Arunachal Pradesh State Co-Operative Apex Bank
The Government of Arunachal Pradesh launched this startup loan scheme to provide financial assistance via subsidies on loans. It was announced in the State Budget in March 2017 to promote entrepreneurship among unemployed youth through formal banking channels, utilizing the network of scheduled commercial banks across...
What is the objective of the scheme?
The scheme encourages unemployed youth to access low-cost capital for entrepreneurial ventures. It offers 40% front-ended subsidy on project costs from ₹10 L to ₹50 L. Women entrepreneurs get an additional 5% annual interest subsidy, provided the loan doesn’t become a Non-Performing Entity (NPE). Sectors supported incl...
Who is eligible?
Unemployed APST (Arunachal Pradesh Scheduled Tribes) entrepreneurs planning to set up new business enterprises are eligible for loans and subsidies.
Which institution provides loans?
Any branch of a Scheduled Commercial Bank in Arunachal Pradesh can provide the loan. The loan typically covers 30–50% of project cost (excluding land and building). Entrepreneurs must contribute 10–30% as their own margin; preference is given to higher contributions.
What is the interest rate?
Rates vary by bank. For State Bank of India (SBI), it’s approximately 3.25–3.50% above EBLR (about 7.55% currently).
What government support is available?
Government support includes a 40% front-ended capital investment subsidy under DDUSY. Women entrepreneurs also receive a 5% interest subvention annually, contingent on the account not turning NPE.
What is front-ended capital subsidy?
This means the subsidy amount is credited upfront to the loan account soon after loan sanction, helping early-stage cashflow.
What is the 5% interest subvention for women beneficiaries?
If the bank charges 12% interest, a woman entrepreneur would effectively pay 7% after the 5% subvention, in addition to the capital subsidy.
What is margin money/own contribution?
Applicants must contribute 10–30% of total project cost as their margin. Preference is given to those who contribute more.
How to apply?
Applicants must apply via the DDUSY online web portal and prepare a Concept Note/Detailed Project Report (DPR) for the enterprise they wish to establish, then submit it through the portal or the Deputy Commissioner’s Office.