"मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना"
"मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करने" योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति को समाज की कार्यशील पूंजी के लिए और सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मे...
"मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" Odisha सरकार की योजना है (Agriculture श्रेणी), जो Odisha में लागू है। जानकारी का स्रोत/विभाग: Fisheries and Animal Resources Development Department। आवेदन पूरे साल खुले हैं या अंतिम तिथि घोषित नहीं है। आधिकारिक पेज: fard.odisha.gov.in।
मुख्य जानकारी
विभाग / मंत्रालय: Fisheries and Animal Resources Development Department
आवेदक को एक सक्रिय प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति (पी. एफ. सी. एस.) होना चाहिए।-पी. एफ. सी. एस. को अपने पंजीकरण की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पूरा करना चाहिए। ओडिशा सहकारी समितियाँ अधिनियम-1962 पी. एफ. सी. एस. को काम करने की स्थिति में होना चाहिए।-पी. एफ. सी. एस. को पहले रिवाल्विंग फंड का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।-पी. एफ. सी. एस. को ओ. सी. एस. अधिनियम और सोसायटी के उपनियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समय पर प्रबंधन समिति की बैठकें और ए. जी. बी. की बैठकें आयोजित करनी चाहिए थीं।-पी. एफ. सी. एस. को नियमों के अनुसार पट्टे पर लिए जाने पर जलाशय/तालाब के सरकारी पट्टे के मूल्य का भुगतान करना चाहिए था।-पी. एफ. सी. एस. को पिछले वर्ष उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए था। ए. जी. सी. एस. द्वारा सूचीबद्ध सी. ए. फर्मों/लेखा परीक्षकों से सोसायटी के लाभ हानि खातों के साथ लेखा परीक्षित तुलनपत्र
आवेदन कैसे करें
**Offline**
इस योजना का विज्ञापन राज्य भर के जिला और प्रखंड मत्स्य कार्यालयों में विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्रों और भित्ति पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा।
चरण 1: इच्छुक पी.
को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2023-10/6.%20Reactivation%20of%20Primary%20Fisheries%20Cooperative%20Societies.PDF) का प्रिंट लेना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है।
सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
ज़रूरी दस्तावेज़
Passport-size photograph of the Secretary of PFCS.
Society Registration Certificate.
Resolution Copy of General Body meeting of PFCS.
Last one-year Audited Balance Sheet and Profit Loss Account.
Receipt of payment of lease value in case of reservoir-based PFCS/ Riverine PFCS/ Marine PFCS.
Joint Passbook Bank Account Number with IFSC (President and Secretary).
Joint savings account with DFO and its a/c number with IFSC code.
Aadhar copy of the president and secretary of PFCS.
त्वरित जवाब
Who is responsible for the implementation of the scheme, and through which agency?
The scheme is implemented by the Directorate of Fisheries through the respective District Fisheries Officer.
How are PFCS selected under the scheme?
PFCS applications are verified by ICS/SARCS, and the selected list is approved by the Collector-cum-District Magistrate or an authorized officer. The Director of Fisheries then sanctions and transfers funds to the DFO/ARCS Chilika for disbursement.
What is the operational procedure for the fund once sanctioned?
The fund is deposited in the Society's bank account and operated jointly by the President/Secretary of the society and the District Fisheries Officer-cum-ARCS of the concerned district.
What activities can PFCS undertake using the revolving fund, as per the guidelines for implementation?
PFCS can engage in activities such as raising fingerlings in captive nurseries, fish business, fish culture, purchase of nets, and repairing boats, subject to the approval of the Committee of Management.
How are credit support and loans provided to PFCS members?
PFCS members can apply for loans from the revolving fund for socio-economic development. Loans, up to [?]1.00 Lakh, are granted with an interest rate of 4% per annum, to be recovered within one year.
Who is responsible for monitoring and supervision of the scheme's implementation?
The Inspector of Co-operative Societies (Fishery) and AFO-In Charge, along with District Fisheries Officers-cum-ARCS, ARCS Chilika Circle, and others, monitor the programme at various levels.
How does a Primary Fishermen Cooperative Society (PFCS) demonstrate compliance with the eligibility criterion related to the "Odisha Cooperative Societies Act-1962"?
Eligibility requires the PFCS to have completed at least one year from its registration date under the specified cooperative societies act.
Why is the submission of the last one year audited balance sheets with Profit Loss accounts crucial for PFCS eligibility?
It ensures financial transparency, and PFCS must provide audited financial statements from AGCS empanelled CA firms/auditors to demonstrate their financial soundness.
What role does the payment of the Government lease value play in determining PFCS eligibility?
PFCS must have paid the Government lease value of the reservoir/pond if taken on lease as per rules, showcasing their compliance with lease obligations.
Why is the completion of Committee of Management and AGB meetings considered a vital eligibility criterion for PFCS?
It demonstrates the PFCS's commitment to organizational governance, ensuring that necessary meetings are conducted as per the OCS Act and Bye-laws of the Society.