इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के तहत मशीनीकृत धान प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना है। यह 2 हेक्टेयर तक जुताई और निराई सहित भूमि की...
धान प्रत्यारोपण मशीन से धन रोपाई पर अन्नदान Chhattisgarh सरकार की योजना है (Agriculture श्रेणी), जो Chhattisgarh में लागू है। जानकारी का स्रोत/विभाग: Agriculture Development and Farmer Welfare and Bio-Technology Department। आवेदन पूरे साल खुले हैं या अंतिम तिथि घोषित नहीं है। आधिकारिक पेज: agriportal.cg.nic.in।
मुख्य जानकारी
विभाग / मंत्रालय: Agriculture Development and Farmer Welfare and Bio-Technology Department
* (ए) प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी का खर्चः * *-खेत की जुताई (5 घंटे ₹700 प्रति घंटे): ₹3,500/--खेत की निराई (रोटावेटर के साथ 6 घंटे ₹700 प्रति घंटे): ₹4,200/--कुल खेत की तैयारी की लागतः ₹7,700/- (बी) प्रति हेक्टेयर बीज तैयार करने के लिए खर्चः * *-नर्सरी के लिए प्लास्टिक शीट (15 किलोग्राम ₹100 प्रति किलोग्राम): ₹1,500/- खेत की निराई (रोटावेटर के साथ 6 घंटे ₹500 प्रति घंटे): ₹3,000/- अन्य खर्च (मिट्टी, खाद, रेत, पानी) - राशिः लागत का 75 प्रतिशत-अधिकतम सब्सिडी सीमाः ₹3,800/- प्रति एकड़
पात्रता (कौन ले सकता है)
आवेदक छत्तीसगढ़ में रहने वाला किसान होना चाहिए। 1. आवेदक को धान की खेती में लगा होना चाहिए। 1. आवेदक को प्रत्यारोपण के लिए धान प्रत्यारोपण मशीन का उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए। 1. आवेदक को धान प्रत्यारोपण के लिए चटाई-प्रकार की नर्सरी तैयार करनी चाहिए। 1. आवेदक के पास जुताई और निराई के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। 1. अनुदान के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक का खेती योग्य क्षेत्र होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
**Offline**
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को प्राधिकरण को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है।
सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * * सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया गया है, यदि कोई हो।
ज़रूरी दस्तावेज़
ID Proof
Agriculture land Document
Bank Account Details/Bank Passbook
Other Necessary Documents if Required
त्वरित जवाब
What is the Paddy Transplanter Machine Se Dhan Ropayee Par Anudan Scheme?
The scheme provides financial assistance to farmers for paddy transplantation using advanced transplanter machines to improve efficiency and increase the area under cultivation.
When was the scheme launched?
The scheme was launched on December 26, 2014, under the Agriculture Development and Farmer Welfare and Biotechnology Department, Chhattisgarh.
What is the main objective of this scheme?
The scheme aims to promote modern technology in paddy transplantation, reduce labor dependency, and increase crop productivity.
Who can apply for this scheme?
Farmers residing in Chhattisgarh who are engaged in paddy cultivation and willing to use a paddy transplanter machine for transplantation are eligible.
Is there any land requirement for applying?
Yes, the farmer should have cultivable land and must be preparing a mat-type nursery for paddy transplantation.
What is the maximum land area eligible for subsidy?
The grant is available for land preparation up to a maximum of 2 hectares per farmer.
Are sharecroppers or tenant farmers eligible?
Yes, sharecroppers and tenant farmers who meet the eligibility criteria can also apply.
What financial assistance is provided under this scheme?
Farmers receive a grant of [?]3,000 per acre for land preparation and paddy transplantation using the paddy transplanter machine.
What is the maximum subsidy amount a farmer can receive?
The maximum subsidy is [?]3,800 per acre, covering 75% of the total cost per acre.
How is the subsidy amount calculated?
The subsidy is based on field preparation, weeding, and seedling costs, covering 75% of the total cost, with a maximum limit of [?]3,800 per acre.